Property registry update 2025 : भारत में जमीन खरीदना और बेचना बहुत बड़ी बात होती है लोगों की वर्षों की कमाई होती है तो चाय बेचना हो चाहे खरीदना हो लोग एक बार नहीं सौ बार सोचते हैं ऐसे में कई बार लोगों के साथ सॉरी इसके भी हो जाता है बहुत से लोगों के मेहनत की कमाई डूब जाती है अन्य सारी बातों का ख्याल रखते हुए सरकार ने 2025 में रजिस्ट्री के नियमों को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए हैं जिससे न सिर्फ प्रक्रिया आसान होगी बल्कि धोखाधड़ी के मामले भी कम होंगे जैसे लोगों को बहुत राहत मिलेगी।
नए नियम के लागू हो जाने के बाद जमीन की जो रजिस्ट्री है वह पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी लोगों को सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे आधार कार्ड लिंकिंग वीडियो रिकॉर्डिंग ऑनलाइन फीस का भुगतान ऊनी प्रॉपर्टी खरीदना है उसका भुगतान यूनिक प्रॉपर्टी आईडी जैसी सुविधाएं के साथ अब जमीन खरीदना या बेचना पारदर्शी हो जाएगा जिसे न बेचने वाले के साथ फ्रॉड होगा ना खरीदने वाले के साथ धोखाधड़ी के मामले कम होंगे तो आईए जानते हैं इसलिए एक में इसे जुड़ी बदलाव।
डिजिटल रजिस्ट्रे प्रक्रिया
भारत में जमीन खरीदना और बेचने के लिए यह जो डिजिटल रिकॉर्ड होने से जमीन खरीदने और बेचने में बहुत आसानी होगी क्योंकि यह जमीन रजिस्ट्री की बात हो या जमीन के और भी कोई कागज है तो सारी चीज डिजिटल ही दिखेंगे तो कई बार होता है कि लोग एक ही प्रॉपर्टी कई लोगों को भेज देते हैं तो अब ऐसे में क्या होगा कि डिजिटल ही जब सारी चीज रिकॉर्ड रहेगी तो एक प्रॉपर्टी कई लोगों को लोग नहीं भेज पाएंगे इस तरह के धोखाधड़ी से लोगों को राहत मिलेगा क्योंकि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएंगे।
आधार कार्ड लिंकिंग
• देखो जमीन की रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य है
• बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से किसी के साथ फर्जी काम कोई नहीं कर पाएगा धोखाधड़ी कोई नहीं कर पाए गा।
• बेनाम जमीन की ट्रैकिंग आसान हो जाएगी पता चल सकेगा कि वह जमीन उसके सच में नाम पर है कि नहीं है और जमीन सच में लीगल है या फर्जी है सब पता चल सकेगा।
Video recording
रजिस्ट्री जो प्रक्रिया होगी उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि कल को कोई अगर विवाद हो उसे जमीन को लेकर तो वीडियो सबूत के तौर पर काम करेगा।
ऑनलाइन फीस का भुगतान होगा
• रजिस्ट्री फीस और पूरी तरह ऑनलाइन जमा होगी।
• काश लाइन लेनदेन बंद होगा तो इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी कोई भी कर्मचारी किसी से किसी चीज के लिए ज्यादा पैसे नहीं ले सकेगा।
• पेमेंट ऑनलाइन करना होगा जैसे यूपीआई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन द्वारा पेमेंट भी संभव होगा।
यूनिक प्रॉपर्टी आईडी ( unique property ID)
• हर संपत्ति को एक यानी पहचान संख्या मिलेगी जिससे उसे प्रॉपर्टी की पहचान की जाएगी।
• इससे वह संपत्ति की जो ट्रैकिंग है वह बहुत ही आसान हो जाएगी उसका रिकॉर्ड भी एक अच्छे से मिलेगा रिकॉर्ड रहेगा उसे प्रॉपर्टी का।
Registry cancellation ke niyam Jaan Le Kya hain
• रजिस्ट्री कैंसिल करने का समय 90 दिन का निर्धारण किया गया कुछ राज्यों में।
• कैंसिलेशन के लिए कोई ठोस कारण होना चाहिए जैसे गैर कानूनी द्वारा की गईरजिस्ट्री क्या कोई आर्थिक कारण हो पेमेंट का प्रॉब्लम हो पारिवारिक आपत्ति या कोई विवाद हो।
आवेदन प्रक्रिया
• शहरी क्षेत्र में निबंधन विभाग या नगर निगम में संपर्क कर सकते हैं।
• अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो तहसील कार्यालय में जाकर कर सकते हैं
• और आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा जैसे आपत्ति पत्र हल की रजिस्ट्री पहचान प्रमाण पत्र आदि।
ऑनलाइन कैंसिललेशन
• कई राज्यों में अब ऑनलाइन कैंसिलेशन की सुविधा शुरू कर दी गई है।
• इसके पोर्टल पर आवेदन भी कर सकते हैं और इसकी स्थिति को भीट्रैक कर सकते हैं।
जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान भाषा में (स्टेप बाय स्टेप) जानलेते हैं
• सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं और राज्य सरकार के जमीन पोर्टल पर लॉगिन करें।
• और आवश्यक जानकारी भरे खरीदार विक्रेता तथा संपत्ति की पूरी जानकारी उसमें डालें।
• उसके बाद आधार कार्ड लिंक करें और दोनों पक्षों का आधार अनिवार्य रूप से जोड़ें।
• उसके बाद दस्तावेज अपलोड करें जैसे की बिक्री पत्र पहचानपत्र पुरानी रजिस्ट्री आदि की कॉफी स्कैन करें और डाल दे।
• का फीस ऑनलाइन जमा करें यूपी आई नेट बैंकिंग द्वारा डेविड क्रेडिट कार्ड है तो भी कर सकते हो उसके द्वारा।
• वीडियो रिकॉर्डिंग पोर्टल पर वीडियो कॉल के जरिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग होगी।
• इसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करें और उसके बाद रजिस्ट्री पूरी होते ही डिजिटल प्रमाणपत्र मिल जाएगा।
जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025 का सारांश
• पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होने के कारण लोगों धोखाधड़ी लोगों के साथ नहीं होगा।
• आधार कार्ड और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से सुरक्षा होगी।
• वीडियो रिकॉर्डिंग से सबूत और भरोसा हो जाएगा।
• रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए 90 दिन की सीमा होगी।
• ऑनलाइन भुगतान की वजह से भ्रष्टाचार में कमी
DISCLAIMER
यह लेख जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025 परआधारित है इसमें दी गई जानकारी सरकारी घोषणाओं और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है अगर आप जमीन खरीदना या बेचने की सोच रहे हो तो आप अपने राज्य के अधिकारी पोर्टल पर जाकर अवश्य नए नियम देख ले यह नियम वास्तविक है पूरे राज्य में लागू किया जा रहे हैं लेकिन अलग-अलग राज्य के हिसाब से कुछ प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है इसलिए किसी भी तरह के कानूनी विवाद और संपत्ति से जुड़ी सही जानकारी के लिए इसे संज्ञा जिसे जरूर संपर्क करें।
मैं मनीष चौबे मुंबई की धरती” का रहने वाला हूँ और मेरी पहचान एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, ब्लॉगर और यूट्यूबर के रूप में है। मैं अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं, और जनकल्याण से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुँचाता हूँ।